One Nation One Election : ‘ एक देश एक चुनाव ‘ विधेयक को मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी
One Nation One Election : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ विधेयक को मंजूरी दे दी, जिसका उद्देश्य पूरे देश में एक साथ चुनाव कराना है। यह विधेयक अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है।
सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ को मंजूरी दे दी है। संसद के चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार अगले सप्ताह इस पर एक व्यापक विधेयक ला सकती है। सूत्रों ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपने सभी सांसदों को तीन लाइन का व्हिप जारी किया है, जिसमें उन्हें 13 और 14 दिसंबर को कुछ महत्वपूर्ण विधायी कार्यों पर चर्चा के लिए सदन में उपस्थित रहने को कहा गया है।
इससे पहले सितंबर में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देशव्यापी आम सहमति बनाने की कवायद के बाद चरणबद्ध तरीके से लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव कराने के लिए पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था।
एक राष्ट्र, एक चुनाव प्रस्ताव क्या है?
एक राष्ट्र, एक चुनाव प्रस्ताव का मतलब है कि पूरे भारत में लोकसभा (संसद का निचला सदन) और सभी राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव आयोजित करना। इस प्रस्ताव के मुख्य पहलू हैं:
- लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ, या तो एक ही दिन या एक विशिष्ट समय सीमा के भीतर आयोजित किये जायेंगे।
- इसका उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, चुनावों की आवृत्ति को कम करना तथा समय और संसाधनों की बचत करना है।
- प्रस्ताव में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल पांच वर्ष करने की वकालत की गई है।
रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने 2 सितंबर, 2023 को अपने गठन के बाद से हितधारकों, विशेषज्ञों और 191 दिनों के शोध कार्य के साथ परामर्श करने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी।
समिति के अन्य सदस्यों में गृह मंत्री अमित शाह, राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता गुलाम नबी आज़ाद, 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉ. सुभाष सी कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी शामिल थे। साथ ही, अर्जुन राम मेघवाल, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कानून और न्याय मंत्रालय एक विशेष आमंत्रित सदस्य थे और डॉ नितेन चंद्र एचएलसी के सचिव थे।
मंत्रिमंडल को कुछ और संवैधानिक संशोधन विधेयकों को मंजूरी देनी है और एक साथ चुनाव कराने के लिए उन्हें अगले चरणों में संसद में पेश करना है। इसके लिए न केवल लोकसभा और राज्यसभा के दो-तिहाई सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होगी, बल्कि आधे राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की भी आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए, नगरपालिकाओं और पंचायतों के चुनावों के लिए अनुच्छेद 324ए को शामिल करने के लिए संसद में एक संवैधानिक संशोधन विधेयक पेश किया जाना है। इसके लिए आधे राज्यों द्वारा समर्थन की आवश्यकता होगी। स्थानीय निकायों के चुनावों के लिए राज्य चुनाव आयोगों के परामर्श से भारत के चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची तैयार करने से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों में भी संशोधन करना होगा – अनुच्छेद 325 में। कोविंद के नेतृत्व वाले पैनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि उसने 47 दलों से फीडबैक एकत्र किया, जिनमें से 32, जिनमें से ज्यादातर भाजपा के सहयोगी हैं, एक साथ चुनाव कराने के पक्ष में हैं। हालांकि, प्रस्ताव का समर्थन करने वाले कई दलों के पास दोनों सदनों में एक भी सदस्य नहीं है।
